सोमबार, फागुन ०५, २०७६
GokarnaNews
OnlineKhabarHub

नेकपा बैठकमा नेतृत्वमाथि प्रश्नका तीर : गुटबन्दीको नाइके को हो ? यति,एमसीसी,बालुवाटार र वाइडबडी काण्ड के हो ?

नेकपा बैठकमा नेतृत्वमाथि प्रश्नका तीर : गुटबन्दीको नाइके को हो ? यति,एमसीसी,बालुवाटार र वाइडबडी काण्ड के हो ?

काठमाडौं – पार्टी र सरकारको काममा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित प्रश्नहरूबाट बच्न नेकपा अध्यक्षद्वयले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै लामो प्रस्टीकरण दिएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ घण्टा ५ मिनेट भाषण गर्दा आधा समय सरकारले गरेका ‘राम्रा काम’ को विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका कमीकमजोरी विस्तृत रूपमा उधिन्दै आइन्दा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन निर्माणका क्रममा देखिएको कमजोरी र अब सुधार्नुपर्ने पक्षहरूबारे विस्तारमा वर्णन गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमाथि पार्टी कार्यकर्ताको प्रश्नको तीर बर्सिरहेकै छ । समूहमा दुई दिन छलफल गरेर शनिबार समूहगत निचोड सुनाएका सबैले नेतृत्वलाई केही न केही प्रश्न छाडेकै छन् ।

एमसीसीको कुरा के हो ?
‘एमसीसीबारे दुई थरी कुरा आएका छन्, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्नुभएको छ, दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे उल्लेख छैन,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘यो विषय तल्लो कमिटीमा विवाद गर भनेर ल्याएजस्तो देखियो ।’ रिजालले जस्तै अधिकतर केन्द्रीय सदस्यले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे समूहगत छलफलमा जिज्ञासा राखे । उनीहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग होइन भन्नेमा थप प्रस्ट नभएसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने र यसबारे थप बहस र निचोड आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाले ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आईपीएसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रस्टीकरण र दाहालको घुमाउरो स्वीकारोक्तिमा सहमत हुन सकेनन्, छलफलमा अत्यधिक समय एमसीसीले लियो ।

गुटबन्दीको नाइके को हो ?
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको चिन्ता मात्रै गरिएको छैन, पूर्वसमूहको मानसिकताबारे पनि स्पष्टै लेखिएको छ । पूर्वसमूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू बनेको र त्यसले नेताहरू पार्टीभन्दा गुट अनुशासनलाई पालना गर्न उद्यत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनुशासनहीनता, अराजकता झांगिँदै जाने, गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्दै जाने, पार्टी गुटहरूको फेडेरेसन बन्ने त होइन भन्ने चिन्तासमेत छ । ‘तर गुट कसले बनायो ?’ सबै समूहले प्रश्न गरेका छन् । ती समूहको निष्कर्ष छ, ‘समस्या तल होइन, माथि छ ।’ उनीहरूले गुटबन्दीको समस्याको जड पार्टी सचिवालय र दुई अध्यक्ष नै भएको भन्दै नेतृत्वले नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो समूहको प्रतिवेदन पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले गुटको टाउकोमा आगो झोस्नुपर्ने बताए । पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि पार्टी गुटबन्दीबारे प्रश्न उठाएका छन् । ‘अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरू किन भएका छन् ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ?’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन या अध्ययन केन्द्रका नाममा तल्लो कमिटीसम्म गुटहरू विस्तार गरिएको भन्दै त्यस्ता संस्था बन्द गर्न मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले दिवंगत नेता र सहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनले प्रदेश, जिल्ला, पालिकासम्म संगठन बनाई पार्टीका समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने होड चलिरहेको जनाएका छन् । पार्टी विधानमै व्यवस्था गरी प्रतिष्ठान, फाउन्डेसनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न उनीहरूको माग छ । नेतृत्वले गुटबन्दीको विरोध गरिरहे पनि सचिवालय सदस्यहरूले नै आआफ्नो गुट सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार किन ?
केन्द्रीय सदस्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पार्टी नेताहरूकै लगानी धेरै भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अधिकतर समूहबाट शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी नेताहरूले शिक्षालाई व्यापारको थलो बनाउँदा दलालले मौका पाएका छन् ।’ नेताहरूले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वविद्यार्थी नेतासमेत रहेका हिमाल शर्माले केन्द्रीय सदस्यले एक वर्षभित्रमा कि यो क्षेत्रको व्यापार छोड्नुपर्ने या पार्टीको भूमिका छोड्नुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले शिक्षा प्रणाली महँगो मात्रै होइन, अवैज्ञानिकसमेत भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालमा वर्षौं शिक्षा लिइसकेपछि विदेशको एउटा पीआर पाएको दिन सबैभन्दा खुसी हुँदै पार्टी गर्ने संस्कार बस्यो, हामीले यो कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्‍यौं ?’ कार्कीले भने ।

नेताका सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?
बैठकमा नेताहरूले २०४८ यता राजकीय पदमा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पार्टीमा दुइटा वर्ग स्पष्टै देखिएको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘हामी केन्द्रीय सदस्यमध्ये कति त बेरोजगार छौं, तर यही बैठकमा आउँदा पनि सुटेडबुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छौं,’ बैठकमा उठाइएको प्रश्न उद्धृत गर्दै नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ, छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’
यति, बालुवाटार, वाइडबडी काण्ड के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गामा लिजमा दिने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भन्दै बैठकको सुरुवातमा गरेको दाबी केन्द्रीय सदस्यहरूले पत्याएका छैनन् । अधिकतर समूहले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक भएका खबरबारे प्रस्ट जवाफ खोजेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर नतिराइएको, यति होल्डिङ्सबारे रक्षात्मक बनेको, बालुवाटार र वाइडबडी काण्डको विषयलाई प्रस्ट नपारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारले यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई जमिन भाडामा दिएको र ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विवादबारे पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको छ,’ समूह ७ की नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले भनेकी थिइन् । बैठकमा एमसीसी, वाइडबडी, बालुवाटार, यति लगायतका विषयमा कहिले कसको पालामा काम सुरु भयो र अहिले सरकारको ‘स्ट्यान्ड’ के हो भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्न माग पनि उठेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

वडा समाचारहरु

//onemboaran.com/afu.php?zoneid=2767382