बिहिबार, चैत २७, २०७६
GokarnaNews

“प्रशासन र नगरसभाबाट खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृत छैन्”– प्रशासन प्रमुख भिम शाही

“प्रशासन र नगरसभाबाट खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृत छैन्”– प्रशासन प्रमुख भिम शाही

काठमाडौं– गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले अवैध कार्यलाई वैधतानिकता दिएको पाइएको छ । कानुन र नियमको खिल्ली उडाउँदै अवैध रुपमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले वालुवा खानी संचालन तथा प्रशोधनको लागी भन्दै अनुमती पत्र दिएका छन् । मेयर चालिसेले ह्यगृव भैरब वालुवा तथा ढुङ्गा खानी प्राली लाई अनुमती पत्र दिएका हुन । स्मरणरहोस ह्यगृव भैरब प्राली दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्टारको कार्यलय र प्रवन्ध पत्रमा उक्त वालुवा उद्योग नुवाकोटको ओखरपौवा गाविस वडा १ मा संचालन गर्ने भन्दै दर्ता गरेको छ,भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा ३१ शंखमुल मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहने व्यहोरा उल्लेख छ । तर गोकर्णेशवर नगपालिकाका मेयरको तोकमा सो कम्पनी धमाधम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा ३ मा संचालन भइरहेको छ ।

गोकर्ण न्युजले नगरपालिका कार्यलयमा पुगी आवश्यक कागजात माग्दा नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख भिम शाहीले खानी सञ्चालनसम्बन्धी केही कागजपत्र प्रशासन शाखामा नभेटिएको जानकारी गराउदै उनले कुनै किसिमको खानी सञ्चालनका निमित्त प्रशासन र नगरसभाले आजसम्म निर्णय नगरेको बताए । यद्यपी उनले प्रशासकिय अधिकृत अग्नी अधिकारी बिदामा भएको र आवश्यक कागजात उहाँसँग हुनसक्ने बताए । कुनैपनि सरकारी प्रशासन नीतिअनुरुप चल्नुपर्ने हुन्छ तर गोकर्णेश्वर नगरपालिका भने ब्यक्तिबिशेष भई चलिआएको पाईएको छ ।

कानुनत कुनै उद्योग संचालन गर्दाका बखत कम्पनी राख्ने स्थान र ठाउँको अनुगमन गरी उपयुक्त लागेको खण्डमा सोही वडा,नगर ÷ जिल्लाले स्विकृत दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर गोकर्णेश्वरका मेयरले भने नुवाकोटमा दर्ता भएका उद्योग, कामनपा ३१ मा कार्यालय रहेको ह्यगृव भैरबलाई गोकर्णेश्वमा चलाउन भन्दै स्विकृत दिनुले स्थानिय सरकार संचालन ऐनको ठाडो उल्लंघन र नियम मिच्दै स्विकृत दिएका हुन ।

मेयर चालिसेले स्विकृत दिएको पत्रमा गोनपा वडा ३ को संधियार सहमती तथा सर्जमीन सहितको सिफारिस पत्र तथा इन्जीनियर अजय बानियाँको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा गोनपाको ३ को टोठाडोलमा खानी संचालन तथा वालुवा प्रशोधन गर्न अनुमती दिएको व्यहोरा उल्लेख छ । तर यसबारे इन्जीनियर वानियाँलाई सोध्दा आफुले त्यस्तो प्रतिवेदन पत्र नदिएको बताए । उनले भने ‘१ बर्षको कुरा रहेछ मलाई तेती धेरै जानकारी भएन , तर प्रतिवेदननै बनाएर त दिएको जस्तो लाग्दैन । त्यसबारे म बुझेर जानकारी गराउने छु । मलाई कहाँ संचालित कहाँ दर्ता भन्नेबारे त्यस्ता डकुमेन्ट पनि आएनन् । मैले निवेदकको पत्रका आधारमा स्थलगत रिपोर्ट जग्गा, सधियारका सहमती, कित्ता काट लालपुर्जा लगाएतका करा लगाएतका कुरा हेरेर सानो मिनीकोट मात्र दिएको हु । तर सहमती पत्र भनेर प्रतिवेदन तयारनै पारेको स्थिीती चाहीँ छैन ।’

उनको यो भनाईलाई आधार मान्ने हो भने इन्जीनियरले गएर निविदकको पत्र र सधियारको सहमती कित्ता काट मात्र हेर्छ वा कहाँ संचालन गर्न लागेको छ । यस वडामा पर्छ वा पर्दैन ? नियम संगत ढङ्गबाट डकुमेन्ट आएका छन् वा छैनन् त्यो हेररे पत्र बनाउँछ कि हचुवाको भरमा कसैले मसँग कम्पनी छ, मैले संचालन गर्न पाउँ भनेकै आधारमा स्विकृत दिन्छ रु कानुन र नीती नियम र निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर इन्जीनीयरको मनले लागेका कुरामा दिइन्छ ? यसरी कानुन भन्दा बाहिर गएर डकुमेन्ट नहेरी अनुमतीको लागी पत्र दिनु कहाँ सम्मको गैर जिम्मेवारी कार्य हो ?

त्यस्तै नगरपालिका भित्र हुने र भए गरेका विभिन्न उद्योग , कम्पनी संचालन गर्न नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको हुन्छ । त्यही समितिले इन्जीनियर र वडाले ठिक भएको प्रतिवदेन दिएको खण्डमा उपमेयरनै स्वयम स्थलगत अनुगमनमा पुगेर सो प्रतिवेदनलाई मुर्त रुप दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर यहाँको सवालमा भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ती नेपालले यसबारे आफुलाई थाहै नभएको बताईन । उनले भनिन् ‘मलाई खानी संचालन गराउन , वा कम्पनी , उद्योग संचालन गर्नको लागी कुनै पत्र वा जानकारी आएको छैन । म के का आधारमा अनुगमनमा जानु । मेरो उपस्थितीमा त्यस्ता वालुवा खानी संचालनको लागी कुनै अनुगमन र स्विकृत दिने काम म बाट भएको छैन । त्यस्तो अन्य ठाउँमा कम्पनी दर्ता भएर यहाँ आएर संचालन गरेको छ, भने त्यो खारेज हुन्छ,हाम्रो क्षेत्राधिकार भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र हो । नुवाकोट र कामनपा ३१ मा रहेका कम्पनी उद्योगको होइन । त्यसरी झुठ्ठा विवरण पेश गरेका संचालकलाई समेत कारवाही हुन्छ । त्यस्ता कार्य रोकिन्छन ।’ उनको यो भनाई पनि आश्र्चय जनक नै लाग्छ । किनकी अनुगमन गरेर उनको स्विकृत विना काम कारवाही अगाडी बढ्दैन तर यहाँ मेयरले तोक लगाएर सीवकृत दिएका छन । तेती मात्र होइन करिव एक डेढ बर्ष देखी संचालित उक्त उद्योगका बारेमा उपमेयरनै जानकार छैनन् भने जनताले तिरेको करले तलव र भत्ताखानु के का लागी ?

यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने लाखौं रकमको चलखेलमा अवैध कामलाई नै नगरपालिका प्रमुखलेनै वैधता दिनलागे कानुन नियम, निति निर्देशिका कार्यविधिको अर्थ के र केका लागी ? सम्बन्धीत निकायले यसकारे चासो दिनु पर्ने होइन र ?

सम्बन्धित समाचारहरु

वडा समाचारहरु