जंगीअड्डाको कडा निर्देशन:भदौं मसान्तभित्र सबै सैनिक अधिकृतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने

जंगीअड्डाको कडा निर्देशन:भदौं मसान्तभित्र सबै सैनिक अधिकृतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने

काठमाडौं – सैनिक मुख्यालयले भदौं मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै सैनिक अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विशेष सम्बोधनसहित सोमबार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि जंगीअड्डाले अन्य उच्च अधिकृत, अधिकृत र सैनिकहरुलाई पनि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको हो।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले सबै सैनिक अधिकृतहरुले भदौं मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित विभागमा अद्यावधिक गर्ने बताए । ‘प्रधानसेनापतिज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम अब सबैले नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ, प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

गोपनीयताको हकमा धक्का नपुग्‍ने गरी नेपाली सेनाको वेबसाइटमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारीका सम्पत्ति विवरण पनि राखिने भएको छ। सेनापति थापाले सोमबारको सम्बोधनका क्रममा आन्तरिक सुशासन तथा पारदर्शीता कायम गर्नका लागि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरेर दुरुस्त राख्‍न निर्देशन दिएका हुन्। उनले आवश्यक परे सम्पत्ति विवरणमाथि कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही हुने पनि बताएका छन्।

अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मले आफू कार्यरत रहेको युनिट प्रमुखसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो विवरण कुनै पनि बेला मुख्यालयले झिकाएर छानबिन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

सेनापति थापाले नेतृत्व समालेदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्‍त्रण, आन्तरिक सुशासन तथा जवाफदेहीतामा जोड दिदै आएका छन्। सेनाभित्र हुने आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको छ। सेनाभित्रकै स‌ंरचनाले अनुसन्धान गर्ने र सैनिक अदालतले यो मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ।

नायब महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने इन्‍क्‍वाइरी बोर्डले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ। भ्रष्टचारको मुद्दाको सुनुवाइ तथा छिनोफानो सैनिक विशेष अदालतले गर्ने गरेको छ। त्यो इजालसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख हुन्छन् भने रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन्। यो अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ।

Loading...

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु