एनसेल कर विवाद : सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न बारद्वारा अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन

एनसेल कर विवाद : सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न बारद्वारा अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौँ – नेपाल बार एसोसिएसनले बहुचर्चित एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा उपलब्ध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

समितिले फैसलाको धरातलबारे अध्ययन गरी बारलाई प्रतिवेदन दिनेछ।

बारले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन्। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलको कर विवाद फैसलाबारे बारले आफ्नो धारणा तय गर्नेछ।

अर्याल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। बारले यसअघि नै उनकै नेतृत्वमा ‘विकृतीविहीन न्यायपालिका’बारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन न्यायपालिकाको सुधारका लागि भएका अध्ययनहरुमध्ये महत्वपूर्ण मानिन्छ।

गत भदौ ९ गते संक्षिप्त रायसहित निर्णय सुनाएको सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिसकेको छैन। पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसलाको बचाउ गर्दै लेख प्रकाशित गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो। पछिल्ला केही दिनयता संसदमा एनसेलको कर विवादमाथि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना हुनुका साथै उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ।

गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार निर्धारित अतिरिक्त कर कानूनबमोजिम नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानून बमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘दफा १२० अनुसार लगाएको कानून विपरित भएकाले सो हदसम्मको ठूला करदाता कार्यालयको २०७६ बैशाख ३ गतेको कर निर्धारण उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुने। अरु विषयका हकमा एनसेलको दाबी नपुग्ने।’

सर्वोच्चले आफ्नै बृहत पूर्ण इजलासको फैसलाबाट मात्रै एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरका बारेमा जानकारी पाएको भन्दै त्यस मितिदेखि मात्रै दायित्व हुने निष्कर्ष निकालेको हो। २०७६ साल बैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो। त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल बैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो।

अनि ऐनको दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा बस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लेखित विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्क पचास प्रतिशत बढी हुन्छ। आफूलाई त्यो निर्धारण नहुने एनसेलको दाबी थियो।

एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पूँजीगत लाभकर वापतको आफ्नो दायित्व पुरा गरेको भनि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ। ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलिया सोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।

२०७५ को माघ २३ गते सर्वोचच अदालतको आदेशले शेयर खरिद विक्री कारोवार भएको मितीबाटै २०७२ चैत २९ देखि करको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या भएको छ। अनि २०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्नेछ। तर फैसलाको मितीपछि मात्रै एनसेलले औपचारिक जानकारी पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। फैसलाको संक्षिप्त नोटमा भनिएको थियो, ‘सो पश्चात मात्रै प्राविधिक एवं वस्तुगत रुपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सिर्जना हुन गएको जानकारी भएको देखिन्छ।’

सेयर खरिदविक्रीको कारोवारमा त्यतिबेला बजारमूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई २०७५ साल माघ २३ को फैसलाले त्यसलाई स्विकारेको छ। उसले लाभकरको दायित्व टेलिया सोनेरामा नभई एनसेलको हुने भन्दै उसैबाट असुल्ने निर्णय गरेको थियो। बृहत पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्था समेत नरहेकाले अन्तिम सरह हुन्छ।

त्यतिबेला विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेलले आफूले आयविवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रियामा आपत्ति जनाएको थियो। एनसेलले सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो।

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दावी गरेको थियो। उक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्तिले रकमहरु खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै आय वर्षको आयविवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आयविवरण कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। तर एनसेलले शेयर विक्री र त्यसबापत हुने पूजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन। ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर समेत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार एनसेलले यसअघि नै आयविवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो।

तर एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो। उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ। जव कि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको थियो।

कर कार्यालयमा पेश भएको आय विवरणमाथि शंका लागेमा परिक्षण गरी कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो। आफू माथि १० प्रतिशत पूजीगत लाभकर बापत १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्नु गलत हुने एनसेलको दाबी थियो।

Loading...

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु