फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ हुने

फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ हुने

काठमाडौं– २०७५ फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ हुने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते राष्ट्रिय सभागृह प्रर्दशनी मार्गमा समुद्घाटन हुने भएको छ । पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम काठमाडौंबाट लागू भई सातै प्रदेश र स्थानिय तहमा सुचारु हुने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमै हरेक नागरिक रोजगारको प्रतिबद्धता गरेको र संविधानले नै सबैको लागि रोजगार उल्लेख गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण राईले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राईले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक रुपान्तरण, जिविको पार्जन, उत्तर उन्नति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य बिषय भएको बताए । उनले ७५३ स्थानिय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्दै ५ बर्षभित्र रोजगारको समस्या हल गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका समेत पारित भईसकेको बताए ।

कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका पहिलो प्राथमिकता गरिबिको रेखामुनि भएका ब्यक्तिहरुलाई लक्षित गरिएको बताएका छन् । उनले अहिले ६ लाख जनसंख्या गरिबिको रेखामुनी भएकाले ती जनसमुदायको आर्थीक रुपान्तरण गर्न पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अपरिहार्य भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समुद्घाटन काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्य गर्ने भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुनेछ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ ।

 

Loading...

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु