शनिबार, चैत २८, २०७७
GokarnaNews

आलाइन खबर हवको दैनिकी समाचार भदौ ५

एमसीसी अस्त्र : नेपालमा राजा पुनःस्थापनादेखी चीन सकाउने खेलसम्म

हिजो त्यही संघीय सरकारमा सामेल भएर उपप्रधानमन्त्री बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चीत्र बहादुर केसीले अहिले त्यही संघीयता खारेज गर्न भन्दै संसदीय सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संघीयता गणतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड दण्डनै हो । अहिले राजमोले संघीयता खारेज सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुको आशय मात्र तेती होईन यस भित्र संघीय गणतन्त्रनै खारेजीको अर्थ लुकेको छ । यो राजमोले चाहेर मात्र भने पक्कै होइन । राजमो संघीयता फाल्न चाहान्छ होला तर त्यसका पछाडी पश्चिमा र नेपालकै केही राजनीतिज्ञको अन्य स्वार्थ लुकेको छ । यसको पछाडी सरकारकै मान्छेदेखी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गिरोहको खेल छ भन्नलाई कुनै आईतवार कुर्नु नपर्ला । यसको तात्वीक अर्थ भनेको नेपाल र नेपाली नेता प्रयोगगरी पश्चिमा अर्थात अमेरिका चीन विरुद्धको खेलमा लागेको छ ।

नेपालमा भईरहेका पछिल्ला एमसीसीका घटनाक्रम त्यसैको प्रादुभाव हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस यसरी लागेका छन् जसका पछाडी पश्चिमाको साथ समर्थन छ भन्नेमा सबैलाई जगजाएर भईसकेको कुरा हो । यहाँ मात्र ५६ अरर्बको कुरा होइन व्यवस्थानै फेरबदेलको अर्थ लुकेको छ । संसदीय सचिवालयमा संघीयता खारेज प्रस्ताव दर्ता गर्नुको सम्भवतः यस्ता छन् करणहरूः माओवादी-राज्य बिचको १२ बुँदे सम्झौताको खारेजी , संघीय संविधान खारेजी र २०४७ सालको संंविधानको पुनःस्थापना यही सरकारबाट हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्थात अधिकार सम्पन्न राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापनाबाट हुँने सम्भावना । यो कार्य सम्भवतः सन २०२२ सम्ममा सम्पन्न हुनसक्छ ।यसैको लागि एमसीसी(MCC) संम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने हो । यसले दक्षिण एशियामा भारतलाई सशक्त बनाउँने र सुपर पावर चीनको विरूध्द लगाएर भारतलाई स्थापित गर्ने हो । उक्त कार्यमा योगदान गरे बापत अमेरिका एमसीसीको नाममा नेपालमा स्थाई क्षेत्रीय हेडक्वाटर बनाउँने छ । मेचीदेखि कालीगण्डकीसम्म अमेरिका र कालीगण्डकीदेखि महाकालीसम्म भारतको नियन्त्रण र सैन्य शासन तथा वित्तीय प्रशासन हुनेछ ।

मुस्ताङको युरेनियम खानी दुई वर्षअघि अमेरिकालाई हस्तान्तरण गरेदेखि अमेरिकाको अन्तरिम/ छाँया शासन नेपालमा शुरू भएको बुझ्न सकिन्छ । यस्लाई संवैधानिक वैधता प्रदान गर्न घाटा बजेट भाषणको प्रमुख अनुदान श्रोत एमसीसीको ५६ अरर्बलाई अनुमोदनको चोरबाटोबाट संसदमा पेश गर्नुले पनि आशंकाको सुविधा दिएको छ । अर्थात यसलाई रोक्न एकमात्र ‘जनविद्रोह’को बाटो विकल्प रहेको देखिन्छ ।

  माओवादी-राज्य बिचको १२ बुँदे सम्झौताको खारेजी , संघीय संविधान खारेजी र २०४७ सालको संंविधानको पुनःस्थापना यही सरकारबाट हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्थात अधिकार सम्पन्न राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापनाबाट हुँने सम्भावना । यो कार्य सम्भवतः सन २०२२ सम्ममा सम्पन्न हुनसक्छ ।यसैको लागि एमसीसी(MCC) संम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने हो । 

अमेरिकाको पूर्वराष्ट्रपति जर्जबुस दोश्रोले युरोपेली राष्ट्र-प्रमुखहरूको विचमा खुलासा गरेको थियो कि ‘यदि अमेरिका,युरोप,जी-७ र नाटो(G-7 & NATO) कम्युनिटीले ओरालो लागेको आफ्नो आर्थिक एकाधिकार र शक्तिलाई पुनर्जिवीत गर्नेहो भने मध्यपूर्वमा र भारत-चीनबिच युध्द अत्यावश्यक हुन्छ । नत्र चीन,भारत र रूस जस्ता देशहरूले विश्वबजारमा एकाधिकार र महाशक्ति राष्ट्र बन्नलाई रोक्न सकिन्न । यसपछि मध्यपश्चिम एशियामा इराक,लिविया,सिरिया,इरान,साउदी अरब,बहराइन आदि स्थानमा के भयो ? जग जाहेर छ ।अब उक्त ईस्लामिक उग्रवादीहरूलाई भारत ,बांगलादेश ,नेपाल, उज्वेकिस्तान,काजाकिस्तान,  अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा अमेरिका-युरोपीयहरूले नै विस्तार गर्यो ।

अब उक्त हेडक्वाटरसंग भूमार्गबाट जोड्न नेपालको लिपुलेक-कालापानी,लद्दाख,गिरगिटको सडक छोटो रूट हो । जसलाई जोड्न अमेरिकाको एमसीसीमा भारत र नेपाल सामेल देखिन्छ । यही खतराको कारण चीनले अरूणान्चल,सिक्किम,लद्दाख-अक्साई र गिरगिट क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य बंकरहरू र अत्याधुनिक हतियारहरू थुपार्दैछ । अहिले लद्दाखमा एलएसी(Line of actual control)क्रस गरी १० किलोमिटर भित्र करिब १० हजार चिनियाँ फौज प्रवेश गरेको समाचार छ

म्यान्मारको वोर्डर देखि बंगलादेश,भारतहुँदै नेपालमा रोहिङ्ग्या मुसल्मान (रोहिङ्ग्या लिवरेसन फ्रन्टको हेडक्वाटर वेलायतमा छ) लाई सबै सुविधा दिएर बसाउँने काम अमेरिका-युरोपीय राष्ट्रले राष्ट्रसंघको ‘मानव अधिकार डेस्क’ को व्यानरमा भएको छ । उत्तर-पश्चिम चीनको मुस्लिम बाहुल्य उइगुर प्रदेशको सीमापारी पूर्व सोभियत सदस्य मुस्लिम राष्ट्रमा विश्वका विद्रोही मुस्लिमहरूको तालिम हेडक्वाटर संचालनमा रहेको छ । जस्को सम्पुर्ण खर्च र व्यवस्थापन अमेरिका र युरोपीयन राष्ट्रहरूले गर्छ । यसमा फ्री तिव्वती आर्मी पनि सामेल देखिन्छ ।

अब उक्त हेडक्वाटरसंग भूमार्गबाट जोड्न नेपालको लिपुलेक-कालापानी,लद्दाख,गिरगिटको सडक छोटो रूट हो । जसलाई जोड्न अमेरिकाको एमसीसीमा भारत र नेपाल सामेल देखिन्छ । यही खतराको कारण चीनले अरूणान्चल,सिक्किम,लद्दाख-अक्साई र गिरगिट क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य बंकरहरू र अत्याधुनिक हतियारहरू थुपार्दैछ । अहिले लद्दाखमा एलएसी(Line of actual control)क्रस गरी १० किलोमिटर भित्र करिब १० हजार चिनियाँ फौज प्रवेश गरेको समाचार छ । त्यसैले भारतको नौनाडी गलेकोले चीनसंग वार्तामा जोड दिदै नेपालसंग पनि वार्ताको नाटकमा झर्यो । यसकारण पनि एमसीसी विरूध्द जनविद्रोहको विकल्प छैन ।

एमसीसीको समर्थनमा प्रेसविज्ञप्ति दिने राप्रपालाई एकीकरण गर्न भारत-अमेरिका-युरोपीयन युनियनले पूर्वराजालाई अघिसारेको हो । राजालाई नेपालमा ‘एकल शक्तिकेन्द्र’ को रूपमा स्थापित गरि उनी मार्फत एकछत्र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ । अर्को अर्थ नलागेमा ।