हायात हत्याउने खेलविरुद्ध अर्को छानबिन समिति गठन

हायात हत्याउने खेलविरुद्ध अर्को छानबिन समिति गठन

काठमाडौं– बौद्धस्थित सरकारी स्वामित्वको १५० रोपनी जग्गा हायत होटल निजी सञ्चालकले गरी गैरकानुनी रुपमा होटलको नाममा पास गराएको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयले उपसचिव नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेर छानिबन थालेको हो। मन्त्रालयले उपसचिव तथा भूमि अभिलेख तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक सम्मरसिंह ठकुरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए।

‘तारागाँउ विकास समितिअन्तर्गत रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गाको विषयमा के भएको हो भनेर छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘जग्गाको विषयमा अधिकांश काम पर्यटन मन्त्रालयबाट भएको रहेछ। अहिलेसम्म के भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई केही जानकारी छैन। छानिबनपछि थप थाहा हुन्छ।’

समितिमा नापी अधिकृत युवराज आचार्य, अधिकृत केशव भट्टराई र पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकृत सदस्य छन्। पर्यटन मन्त्रालयबाट छानबिन समिति सदस्यको नाम आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नेतृत्व सरकारले २०४९ सालमा तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गत रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनको भोकाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।

निजी साझेदारहरु राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठसहितले गैरकानुनी रुपमा तारागाउँ विकास समितिको तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा लिई सरकारी जग्गा होटलको नाउँमा पास गराएका हुन्। मालपोत ऐन २०३४ मा सरकारी स्वामित्वको जग्गा उपभोग गर्न दोस्रो पक्षलाई दिन सकिने तर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको अध्यक्षतामा २०५० फागुन २७ गते बसेको बैठकले समिति सदस्य सचिव निर्मला पोखरेललाई जग्गा राजिनामा गरेर दिनसक्ने अख्तियारी दिएको थियो। सोहीअनुसार १५० रोपनी जग्गाको लालपूर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाउँमा बनेको छ। सो कम्पनी हायातको सञ्चालक कम्पनी हो।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २०४९ सालमा स्थापना भएको हो। कम्पनी होटल हायतको सञ्चालक हो। होटलका निजी साझेदार राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवारले गैरकानुनी रुपमा जग्गा तथा शेयर संरचनामा चलखेल गरी होटल हत्याउने प्रपञ्च गरेका हुन्।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल सूचीमा रहेको यो विषयमा संसदकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति बनाएर छानिबन गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि छानिबन थालेको हो।

– नेपालखबरबाट

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु