पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै ओलीले भने ‘पुल उचालेर भए पनि पानीजहाज चलाईन्छ’

पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै ओलीले भने ‘पुल उचालेर भए पनि पानीजहाज चलाईन्छ’

ललितपुर– सरकारले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । एकान्तकुनास्थित चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयलाई पानीजहाज कार्यालय बनाइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब पानीजहाज युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।उनले रेलभन्दा पहिले नेपालमा पानी जहाज आउने बताए।

‘गंगासम्म पानीजहाज आउन सक्छ भने नेपालमा पनि आउँछ,’ ओलीले भने, ‘पानीजहाज भन्नेबित्तिकै धेरै ठूलो पनि होइन। सानो डुंगाजस्तो पनि होइन। ठिक्कको पानीजहाज आउँछ।’नदीको आकार, गहिराइअनुसार पानीजहाज ल्याइने उनले बताए।

‘कतिपयले नेपालको नदीमा पानीजहाज चलाउन गहिराइ पुग्दैन भनेका छन्। पानीजहाजको आकार हेरेर होइन खोलाको क्षमताअनुसार पानीजहाज बनाउन सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गहिराइ नचाहिने फिजिएको पानीजहाज बनाउन सकिन्छ।’

नेपाल अब भुपरिवेष्ठित राष्ट्र नरहेको उनको भनाइ छ। ‘जहाज त उडेका थिए। अब भुइँ नछोई पानीमाथिबाटै संसार घुम्न सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपालमा पानीजहाज ल्याउन भारतले गण्डक क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर थालिसकेको उनले बताए।

‘पानीजहाज ल्याउन पुलले समस्या ल्याउला भन्ने पनि छ। संसारमा पुल उचाल्न मिल्ने प्रविधि आइसक्यो, खोलाको वहाव परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पानीजहाज ल्याउन पुलले बाधा पुर्‍याउँदैन।’

रेल र पानीजहाजका इञ्जिनियर उत्पादन गर्न सरकारले विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको पानी जहाज कार्यालयको नेतृत्व प्राविधिक तर्फका सह सचिवले गर्नेछन् । कार्यालयमा १६ जना प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ ।

सोही कार्यालयले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी काम अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।पानी जहाज सञ्चालनका लागि सरकारले २०७७ सालको चैत मसान्तसम्मका लागि कार्ययोजना बनाएको छ ।

आज पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरे पनि २०७७ चैत मसान्तसम्म कार्यदल बनाएर नेपाल जलयातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने, जलयातायात प्राधिकरण ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना बनाइको छ । पानीजहाज कार्यालय खुलेको १५ दिनभित्र पानीजहाज दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

यस्तै चैतबाट नेपाल भारतबीच विद्यमान पारवहान सन्धि १९९९ लाई नेपालको झण्डाबाहक पानीजहाज सञ्चालन र आन्तरिक जलयातायातमार्फत हुने ढुवानी अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न वा जलयातायात परिवहनसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता सुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । यो काममा लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैशाखमा भारतले साहिवगन्ज मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको र साहिवगन्जदेखि विराटनगर जम्मा १ सय ५० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अर्को कार्ययोजना रहेको छ ।

यसअन्तर्गत जेठसम्म भारतसँग पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी साहिवगन्ज टर्मिनल उपयोगका लागि प्रवन्ध गर्ने, पानी जहाजको हल्दिया–साहिवगन्ज आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, साहिवगन्जमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

यस्तै २०७६ मङ्सिरसम्ममा भारतले कालुघाट पटना टर्मिनल निर्माण गर्दैछ । कालुघाटदेखि वीरगन्जसम्म जम्मा १ सय ८० किलोमिटर मात्र दूरी रहेको सन्दर्भमा सो टर्मिनल उपयोग गर्ने भारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी कालुघाट टर्मिनल उपयोग गर्न सकिने प्रवन्ध गर्ने कार्ययोजना छ ।

पानीजहाजको हल्दिया–कालुघाट आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, कालुघाटमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने योजना छ ।

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै २०७६ असार मसान्तसम्म प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज र उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजनाको प्राविधिक अध्ययन गर्ने योजना छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका लागि भारत सरकार, विश्वबैङ्क वा अन्य दातृनिकायसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म नेपालतर्फ निर्माण हुने टर्मिनलहरूमा आवश्यक वेयर हाउस निर्माण गर्न स्थान पहिचानका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने योजना छ ।

यस्तै फागुन ७ सम्म भारतको साहिवगन्जदेखि विराटनगर र कालुघाटदेखि वीरगञ्ज जोड्ने भारतीय सडक तथा रेल्वे लाइनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, फागुन मसान्तसम्म भारतीय टेक्निकल स्कोपिङ मिसनसँगै नेपाली प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज र उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि संयुक्त अध्ययन गर्ने अर्को कार्ययोजना रहेको छ ।

जलमार्गमार्फत ढुवानी हुने कार्गो मुभमेन्टको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्वबैङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने योजना छ ।

यस्तै आउँदो वैशाखमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन, २०२७, नेपाल पानीजहाज प्रमाणपत्र र रोजनामचा ऐन, २०२७ लाई समसामयिक बनाउन एकीकृत गर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्ने निक्र्यौल गरी सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने योजना छ ।

२०७६ चैत मसान्तसम्म नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ का व्यवस्थाहरू तत्काल पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्याप्त भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण मल्टिमोडल पोर्ट निर्माण, भन्सार, अध्यागमन, पुलिसचौकी आदि एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिअन्तर्गत एकीकृत रूपमा संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने अर्को योजना छ ।

 

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु