अब सरकारी जागिरमा आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र

अब सरकारी जागिरमा आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र

काठमाडौं– अधिकृत स्तरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेले अब सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने भएका छन् ।

अधिकृतस्तर भन्दा मुनि (खरदार, सुब्बा) अर्थात् राजपत्र अनङ्कित पदमा पनि एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउनेछन् । तर, अधिकृतस्तर मुनी आरक्षण पाएकाले अधिकृत स्तरमा प्रवेश गर्दा एकपटक त्यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विधेयकको व्यवस्थाले अधिकृत पदमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र वा अपाङ्गता समूहबाट प्रवेश गर्नेले उपसचिव वा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

खुल्ला तर्फबाट प्रवेश गर्नेले भने उपसचिव वा सहसचिव हुँदा मध्ये एक पटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले आरक्षणको प्रतिशतसमेत हेरफेर गरेको छ। यसअघि मधेसी र जनजातीको कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै आएका मुस्लिम र थारुको छुट्टै कोटा निर्धारण भएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार नै निजामती सेवामा अब चार प्रतिशत थारु र तीन प्रतिशत मुसलमान प्रवेश हुनेछन्। महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती चौबिस प्रतिशत, मधेसी बीस प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि तीन प्रतिशत कोटा निर्धारण भएको छ।

त्यस्तै विधेयकले आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न एउटै व्यक्तिलाई धेरै भन्दा धेरै समूहमा प्रतिष्पर्धा गर्न रोक लगाएको छ। उदाहरणका लागि अब कुनै पिछडिएको क्षेत्रको अपाङ्ग, आदिवासी जनजाती, महिलाले निजामती सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्दा एउटा मात्र रोज्न पाउनेछिन्। उनले आदिवासी जनजाती तर्फबाट प्रतिष्पर्धामा सहभागि भए महिलाको तर्फबाट सेवामा प्रवेश पाउने छैनन्। विधेयकले व्यक्तिले त्यस्तो एउटा मात्र आरक्षण सम्बन्धि क्षेत्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

विधेयकले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा मातहत ल्याएको छ। त्यस्तै सचिवको क्लष्टर हटाएको छ। यो सँगै सचिवहरु जुनसुकै मन्त्रालय जान सक्ने भएका छन्। केही समय अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउँदा विवाद भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा अझै दुई सचिवको फोटो राखिएको छ।

त्यस्तै विधेयकले समायोजन भएर गएका कर्मचारीको सेवा सुविधा र सर्त समते स्पष्ट पारेको छ। यसअघि कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रष्टता थिएन।

विधेयकले स्थानीय तह र प्रदेशमा भर्ना भएका र समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउने बाटो समेत खुल्ला राखिदिएको छ। शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका र सात बर्ष सेवा गरेकाहरुले अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ती हुने सेवाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन्। विधेयकले कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ लाई नै यथावत् राखेको छ। यसअघि सेवा अवधि ६० पुर्‍याउने बहस चलेको थियो।

विधेयकले सहसचिवको पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था समेत हटाएको छ। विभिन्न मुलुकमा माथिल्लो तहको पदमा समेत योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउन सहसचिवमा समेत खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट ल्याउने बाटो हुन्छ। तर विधेयकले सो बाटो बन्द गराइदिएको हो।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक छलफल पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाम पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि विधेयक ऐनको रुपमा आउनेछ।

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु