Breaking News

अन्ततः उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सर्ने पक्का

''समाज कल्याण परिषद्को भवनमा सर्ने''

काठमाडौं – उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निजी आवास अन्ततः लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को भवनमा सर्ने पक्का भएको छ । अन्यत्रै सर्न परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारी सहमत भएपछि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास परिषद्को भवनमा सर्ने भएको हो ।

परिषद् बचाऊ अभियानका संयोजक रामपुकार शाहले विभिन्न ४ बुँदे सहमतिमा परिषद्को हालको कार्यालय छोडेर अन्यत्रै सर्न तयार भएको बताए  । ‘हामीले सर्नैपर्ने भएपछि भवन बन्ने ठोस आधारहरु खोजेका थियौं । त्यो बनाइदिने प्रतिबद्धता भएपछि कार्यालय छोड्ने निचोडमा पुगका हौँ’ –उनले भने  । उनका अनुसार भवन बनाइदिने ठोस आधार १ हप्ताभित्र पाउन नसके फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा परिषद्का कर्मचारी छन् ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मंसिर ४ गते सहमतिपछि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाइएको छ । परिषद्को भवन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र गइसकेको छ । ‘भवन बनाउन अर्थबाट परिषद्को हालको रकम बराबरको भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको पर्खाइमा छौँ’ –परिषद् बचाऊ अभियानका संयोजक साहले बताए

परिषद्को भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निजी आवास प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने भएपछि परिषद् हरिहरभवन ललितपुरमा रहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको भवनमा सर्ने भएको छ भने समिति महिला विकास कार्यालयमा सर्ने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्को अर्काे भवन नबनुन्जेलका लागि परिषद्को कामकाज समितिको भवनबाटै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

परिषद्ले बानेश्वर भीमसेनगोलामा रहेको आफ्नै जग्गामा भवन बनाइदिन आग्रह गरेको छ । परिषद्बाट बनाएको उपसमितिले त्यहाँ भवन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ । सरकारले त्यहाँ भवन बनाएर हस्तान्तरण नगरुन्जेल परिषद् समितिकै भवनमा रहने परिषद्ले जनाएको छ ।

भवन बनाइदिने ग्यारेन्टी, लागतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट ठोस निर्णय आएलगत्तै परिषद सर्न तयार रहेको तर मन्त्रालयबाट ठोस निर्णय नआए फेरि आन्दोलनमा जाने परिषद्का कर्मचारीले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्को भवन र जग्गा उपराष्ट्रपतिका कार्यालय र निजी आवासको प्रयोजनका लागि दिने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर परिषद्का कर्मचारी तथा पदाधिकारीको आन्दोलनले गर्दा सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।आजको  नेपाल समाचारपत्र दैनिक मा खबर छ

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु