Breaking News

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय थाहा पाउन अब नागरिकले एक हप्ता कुर्नुपर्ने?

''सूचना दिएर सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन ''

काठमाडौं –  मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय थाहा पाउन अब नागरिकले प्रत्येक साताको बिहीबार कुर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा जान्छन् पनि ।

तर, तिनै निर्णयलाई एक सातापछि तामझामका साथ पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।

निर्णयहरु परिपक्क हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले अब मन्त्रिपरिषदका निर्णय साताको एक दिन बिहीबारमात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

सरकारी रबैयाको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उसले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सूचनालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको तर्क गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो बचाऊमा जतिसुकै तर्क गरे पनि त्यसमा बलियो व्यावहारिक आधार देखिँदैन । मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वय गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् ।

एक सातापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएर तिनको कार्यान्वयन गर्छु भन्ने छुट र सम्भावना सरकारसँग रहँदैन ।

सरकारले गत आइतबार गरेका निर्णयलाई बिहीबारसम्म सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि थुप्रै निर्णय बाहिरिए ।

  ‘बासी’ सूचनाकाबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समयको बर्बादी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा. राजन भट्टराईकाबारेमा सरकारले औपचारिक जानकारी नदिएपनि उनी परराष्ट्र सल्लाहकारकारुपमा सन्चारमाध्यममा आफ्ना प्रतिक्रिया दिन थालिसकेका थिए ।

त्यसो हो भने ‘बासी’ सूचनाकाबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समयको बर्बादी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

सार्वजनिक महत्वका विषयमा जनचासो बढेकाले सरकारले आफ्नो निर्णयबाट लामो समयसम्म बेखबर राख्न नसक्ने बताउँछन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले ।

जनदबाबले नै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ, मानौं मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाध्य भएर सन्चारजगतलाई भन्नुपरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सन्चारकर्मीकोमात्र चासो होइन, त्यो आमजनताको सरोकारको विषय हो । सन्चार क्षेत्रले जनता र सरकारबीच पुलको काममात्र गर्ने हो ।

सूचना दिएर सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता आफैंमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो ।

यसै त पछिल्ला दिनमा सरकारमा अनुदारवादी चरित्र हावी हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । पछिल्लो कदमले त्यो आरोपलाई बलियो बनाउने आधार प्रदान गरेको छ ।

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु