Breaking News

अध्यादेश जारी नगर्न सरकारमाथि सत्तापक्षबाटै दबाब

काठमाडौं –  कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न सरकारमाथि सत्तापक्षबाटै दबाब परेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश विचाराधीन रहेका बेला सत्तासीन दलकै नेताले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई सुझाएका छन्।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। एक तह स्वतः बढुवा दिएर कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश जारी गर्न लागिएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ। ‘अपवादका रूपमा मात्र अध्यादेश जारी हुन्छ’, पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा छिटो अधिवेशन बोलाएर संसद्बाट ऐन बनाउनु उपयुक्त विकल्प हो।’

संसद् अधिवेशन नभएको मौका छोपी सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेपछि सत्तासीन दलकै अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन्। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले चाहेको विधेयक संसदबाट सजिलै पारित हुने अवस्था रहेकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि अध्यादेश जारी नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्। ‘अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुन सक्छ’, महराले भने,‘अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अधिवेशन छिटो बोलाउने र संसदबाट विधेयक पारित गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।’

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर त्यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। संसद्ले स्विकारे पनि संसद् चलेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। ‘अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्छ भन्ने पनि हुँदैन’, सभामुख महराले भने, ‘कुनै पनि कानुन बनाउने संसद्को अधिकार हो। सरकार संसद्प्रत्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ।’

कानुन बनाउने र आवश्यकता सम्बोधन गरेर निकास दिने दायित्व सरकारको रहेको कानुनमन्त्री ढकालले बताए। ‘अध्यादेश र संसद् अधिवेशनबारे छलफल भइरहेको छ। सरकार सबै तयारीमा छ’, उनले भने। सुरुमा अध्यादेश जारी गर्न तयारी गरे पनि सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि सरकार हच्किएको नेता बताउँछन्। ‘अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न भन्ने मत पार्टी र सरकारमा बढ्दै गएको छ’, नेकपाका एक नेताले भने, ‘सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अर्को अलोकप्रिय काम गर्दैन होला।’ सरकारले प्रहरी सेवासम्बन्धी अध्यादेश पनि अघि बढाएको स्रोतले बतायो।अन्नपूर्ण पोष्टमा खवर छ ।

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु