म्यानपावर व्यवसायीलाई मन्त्री विष्टको कडा जवाफ,अघाउने गरी खाने बानी परेकालाई सन्तुलित भोजन मन नपरेको होला!

''मलेसिया सम्झौतामा म्यानपावर व्यवसायीको आपत्ति''

म्यानपावर व्यवसायीलाई मन्त्री विष्टको कडा जवाफ,अघाउने गरी खाने बानी परेकालाई सन्तुलित भोजन मन नपरेको होला!
काठमाडौं  – सरकारले विनाखर्च नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने गरी श्रमसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू) गरेसँगै कामदारसँग अत्यधिक शुल्क उठाउने गरेका म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पठाउँदा आफूहरूले पाउने सेवा शुल्क न्यून रहेको र कामदारको कोटा नतोकिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले सोमबार काठमाडौंमा कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट आधा महिनाको पारिश्रमिकबराबर सेवा शुल्क पाउने उल्लेख छ ।

नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा लाग्ने सेवा शुल्कसँगै दोहोरो हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । मलेसियामा कामदारले लेबी तिर्नुपर्नेछैन । उचित किसिमको काम गर्ने वातावरण र वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपलब्ध हुनेछ । करार अवधि २ वर्षमा सीमित गरिएको छ । शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको शुल्क पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै फिर्ता पाउनेछन् । कामदारले आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउनेछन् । रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको पारिश्रमिक ७ गतेभित्रै बैंक खातामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिने बिदामा कामदार स्वदेश आउन पाउनेछन् । अन्य सेवा–सुविधा पनि मलेसियन श्रमिकसरह पाउनेछन् ।

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदार सरकारीस्तरबाटै भर्ना गरिने बताएका छन् । मंगलबार मलेसियाको संसद् बैठकलगत्तै सञ्चारमाध्यमसँगको प्रतिक्रियामा उनले मलेसियामा काम प्राप्त गर्ने क्रममा एजेन्टहरूले समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै त्यस किसिमको संरचना नै खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसले कामदार भिसा प्राप्त गर्न अध्यागमन प्रक्रिया र सुरक्षा जाँच तथा स्वास्थ्य जाँचका लागि निजी कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्नेछ । ‘हामी त्यस्ता एजेन्टबाट टाढा रहने गरी काम गरिरहेका छौँ, हामी प्रत्यक्ष भर्ना अभ्यासका रूपमा जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमलाई प्रयोग गर्नेछाँै,’ उनले भनेका छन् ।

श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदार ठगीमा परेको भन्दै कामदार पठाउन बन्द गरेपछि मलेसिया विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न तयार भएको हो । हाल मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक काम गरिरहेका छन् ।

पाँच–सात हजारको कुरा होइन, लाखौँको संख्यामा कामदार जाने भएकाले कोटा जरुरी नठानिएको हो । यद्यपि, भोलिका दिनमा कुनै द्विविधा आएमा प्राविधिक टिमले थप गर्न सक्छ । आउने समस्यालाई संम्बोधन गरेरै अगाडि बढ्ने हो । जहाँसम्म सेवा शुल्कको कुरा छ, त्यसमा हामीले निकै प्रयत्न गरेका छौँ । एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको सेवा शुल्कमा उनीहरू तयार भएनन् । केही उल्लेख नगरी छोड्नुभन्दा आधा महिना पनि ठूलै उपलब्धि हो । त्यो भनेको ६० हजार तलब हुने ठाउँमा पठाए ३० हजार हो । कम्तीमा एकजनाबाट १६ हजार आउँछ । औसतमा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ । अघाउने गरी खाने बानी परेकालाई सन्तुलित भोजन मन नपरेको हुन सक्छ   मन्त्री विष्टको भनाई थियो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष  रोहन गुरुङले  कोटा सुनिश्चित नभएको समझदारीको अर्थ नभएको बताएका छन । उनले भने नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित नगरी भएको समझदारीको अर्थ छैन । कामदार निःशुल्क जान पाउने कुरा ठीक हो । तर, वार्षिक कोटा सुनिश्चित नहुँदा नेपालीको रोजगारी गुम्ने र त्यसको ठाउँमा अन्य देशका कामदार जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ । सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिने भन्दै गर्दा १ महिनाको तलबबराबर तोक्नुपर्ने थियो । तर, आधा महिनाको तलब मात्रै हुने भनियो । त्यो कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलबभत्ता, बजार प्रवद्र्धनमा निकै कम हुन्छ । यसमा हामीसँग कुनै पनि परामर्श नै गरिएन । एकलौटी रूपमा सम्झौता गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । हामीलाई अछुतकै व्यवहार गरियो ।

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु