गाउँलाई ६० करोड र नगरलाई २ अर्बसम्म बजेट

सोमवार, १५ जेठ 4:04 PM
news from gokarna news, latest news from kathmandu nepal, breaking news from kathmandu nepal
काठमाडौं :  ठूला पूर्वाधार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र स्थानीय तहलाई केन्द्रित गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट ल्याउँदै छन् । आइतबार बसेको स्रोत समितिको बैठकले उपलब्ध गराएको १२ खर्ब ८० अर्बको अधिकतम सीमाभित्र रहेर मन्त्री महराले बजेट बनाएका छन् । योजना आयोगले यसअघि सुरुमा ११ खर्ब ५६ अर्ब र त्यसपछि १२ खर्ब ६ अर्बसम्मको बजेट ल्याउन सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत सिलिङ पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव नहुने गरी विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पुण्य रेग्मीले बताए । ठूला जलविद्युत् आयोजना, रणनीतिक सडक, विभिन्न राजमार्ग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने स्रोतले जनाएको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी जनताका लागि केही कार्यक्रम पनि ल्याउँछौँ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्राथमिकतामा स्थानीय तह अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५ देखि ६० करोडसम्म र नगरपालिकालाई १५ करोडदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी आवमा स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि न्यूनतम दुई खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको अवस्थामा यति रकम स्थानीय तहले पाउनेछन् । स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको रकम बढेमा अझ बढी पाउन सक्ने योजना आयोग स्रोतले बताएको छ । आयोगले स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँटको सूत्र निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो भार जनसंख्यालाई दिइएको सूत्रअनुसार यो रकम अनुदान दिँदा गाउँपालिकामा न्यूनतम ५ करोडदेखि अधिकतम ६० करोडसम्म अनुदान दिइनेछ । जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत हिस्सा दिइएको छ । विकास र भूगोललाई १५–१५ प्रतिशत हिस्सा दिइएको छ ।  सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सीधा अनुदानमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयगत क्षेत्रमा जाने रकम तथा सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत जाने बजेट गणना गरिएको छैन । त्यसरी सबै क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा जाने कुल रकम चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतले बतायो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदानकै निम्ति ४ खर्ब रुपैयाँ मागेको छ । पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट जान्छ, विकास आयोजनालाई अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने गरी बजेट बाँडफाँट हुन्छ ।’  प्रधानमन्त्रीले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, ठूला सहर निर्माणलगायतमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुने स्रोतले जनाएको छ । तलब नबढ्ने गत वर्ष कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाइएकोमा यस वर्ष कुनै परिवर्तन नगरिएको स्रोतको भनाइ छ । तलबका अतिरिक्त बजेटमा दीर्घकालीन भार पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि फेरबदल गरिएको छैन । पुनर्निर्माणमा डेढ खर्ब चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा त्यो बजेटसमेत खर्च भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै छ । निजी आवाससँगै अन्य संचरनाको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आएकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै बजेट बढाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट  
[gview file="http://gokarnanews.com/wp-content/uploads/2017/05/Redbook-Local-2074-75_20170529015848.pdf"]

आफ्नो विचार राख्नुहोस

थप सम्बन्धित समाचार
Follow
Us