Breaking News

नयाँ कार्यक्रम नआए पनि ठूलो आकारको बजेट आउँँदै

काठमाडौं । नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरे पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ का लागि आज ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज दिउँसो ४ बजे व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आवका लागि आय तथा व्यय विवरण पेश गर्दैछन् । कामचलाउ सरकार र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला सकारले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरेपनि पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको र दोस्रो तहको हुन लागेकाले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुने भएपछि बजेटको आकार बढ्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि प्रदेश र केन्द्रीय चुनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । स्थानीय तहमा भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै प्रदेशको चुनाव र त्यसपछि बन्ने सरकारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक भएपछि सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ।

यस्तै चालु आवमा पनि विनियोजन गरिएको बजेटको १ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम खर्च नभई बचत हुने भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि बजेट सीमा बढाएर १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । आयोगले सिलिङ बढाए पनि यो भन्दा कम अंकको बजेट आउने देखिएको छ । १२ खर्ब ७५ देखि १२ अर्ब ८० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने देखिएको छ । यसअघि बढाएर १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सीमा तय गरिए पनि चालु आवको ठूलो रकम खर्च हुन नसकी बचत हुने सम्भावना देखेपछि सरकारले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले आगामी आवमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब भत्तामा समेत गरी ३ खर्ब रुपैयाँ पठाउने तयारी गरेको छ । यस्तै प्रदेशको चुनाव भएपछि  आवश्यक भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

केन्द्रीय तहको चुनाव पनि हुने भएकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । नयाँ कार्यक्रम नआएपनि स्थानीय तह कार्यान्वयन, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव र आवश्यक भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएकाले यो वर्ष १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा भएपनि यो भन्दा कम आउने अर्थका एक अधिकारीले बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा जाने भएकाले बजेटको आकार बढ्ने ती अधिकारीको तर्क छ । आगामी आवमा झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ बढी बजेट आउने देखिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष ७ खर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना र व्यक्तिगत घर निर्माणलाई थप अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आगामी आवमा न्यूनतम ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । चालू आवमा सरकारले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

यो वर्ष अनुकूल मौसमले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, लोडसेडिङ आधारभूत रुपमा हटेपछि औद्योगिक उत्पादनमा बढोत्तरी र बन्द हड्ताल नभएकाले आपूर्ति प्रणालीमा सुधार हुँदा देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यसैगरी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार पनि बढेर २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु