आईजिपी नियुक्ति प्रकरणः यसकारण कार्यपालिकाको निर्णय न्यायपालिकाले उल्ट्याउन सक्दैन

शुक्रवार, ६ फाल्गुण 6:26 PM
काठमाडौ,फागुन । पछिल्लो दुई साता नेपालको राजनीतिमा निरन्तरताको क्रमभंगता जस्तै फरक बिषयले तताएको मात्रै छैन सरकारको कार्यकारी अधिकार माथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीको निर्णय गरेसंगै विवाद सतहमा देखिएको छ । मूलुकका अगाडी देखिएका महत्वपूर्ण मुद्धालाई समेत ओझेलमा पारेर नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक (आईजिपी) नियुक्तिमा सरकार, प्रतिपक्षीले ध्यान केन्द्रित गरेका छन । यसले सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर योग्यता पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा अनावश्यक विवादमा ल्याउनु त्यसमाथी सरकारसंग असम्बन्धित व्यक्तिलाई विवादमा मुछ्नु कति शोभनिय छ, विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । न्यायपालिकाका विवाद र न्यायापालिकाले गरेका निर्णयको केहि सन्दर्भः संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैभन्दा पहिले नेपालको न्यायपालिकाले नै सुरुवात गरेको हो । गत पुष २८ गते संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नासाथ सबैभन्दा ठूलो विवाद भयो । उच्च अदालतमा ३४ जना न्यायाधीशले बढुवाको अवसर पाए । जसमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्ले १ नम्बर देखि १५ हुंदै ५७ नम्बर सम्मका न्यायाधीशले नियुक्ति पाए । त्यसबाहेक सरकारी वकिलबाट योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाएको भन्दै ४ दिन सरकारी वकिलले बेञ्च नै बहिष्कार गरे । पछि नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत भन्दै आन्दोलन गर्नुप¥यो । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उत्कृष्ठ न्यायाधीश आउदा पनि विरोधको सामना गर्नुप¥यो न्यायपरिषद्ले । यसको एउटा कारणको बिषय पनि वरिष्ठता थियो । संविधान संसोधनका बिषयमा दलहरु छलफल गरिरहेका बेला सार्वजनिक महत्वको बिषय अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्चले व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल सम्म नभएको बिषयलाई पहिल्यै नगर्नु भन्न उचित नहुने र संसदमा यस्ता बिषयमा छलफल हुन सक्ने आदेश दिएर संसोधनको प्रक्रिया अगाडी नबढाउन माग गरिएको निवेदनलाई अस्विकार गरेको छ । केहि दिन अगाडी मात्रै भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णका लागि बनेको पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएर गोबिन्द पोखरेललाई नियुक्त ग¥यो । एमाले नेतृत्वको सरकारले ५ बर्षका लागि नियुक्त गरेका सिईओ ज्ञवाली अदालतमा पुग्नुभयो । आफुलाई वर्तमान सरकारले विना कारण हटाएकाले पूर्नबहाली पाउ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति विवाद र आवश्यकता ः सरकारले गत आईतबार नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा हाल कायम रहेका डिआईजी मध्येबाट जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको छ । चन्दको नियुक्ति लगत्तै एक जना अधिवक्ताले अदालतमा सार्वजनिक महत्वको बिषय अन्तर्गत रिट दायर गरे । सरकारले नियुक्त गर्नु दुई दिन अगावै परेको रिटमा फेरी परेको पुरक निवेदनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा यस्ता बिषयमा दुबै पक्षको छलफल बिना आदेश दिनु उचित नभएको भन्दै आगामी आईतबार छलफलका लागि बोलाईएको छ । छलफलको बिषय नै सरकारले एकजना डिआईजीबाट बढुवा गरेर आईजीपी बनाउने निर्णय ठिक कि बेठिक भन्नेमा छ । अहिले रहेका ४ जना डिआईजी आईजीपीमा बढुवा हुन नपाएका नवराज सिलवालले उठाएको जेष्ठताको बिषय बढि महत्व पाएको छ । सिलवाल सहित ४ जना एसएसपीलाई बढुवा गर्ने बेला एक बर्ष जेठा व्याजीलाई उछिनेर सरकारले डिआईजी बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालिन एसएसपी रविन्द्रप्रताप राणाले रिट दायर गुर्नभएको थियो । त्यहि रिटमा लिखित जवाफ र सिलवाल पक्षका अधिवक्ताहरुले डिआईजी पदमा ‘’बढुवाको लागि जेष्ठतालाई मात्र आधार नबनाईने हुँदा त्यसमा नेतृत्वदायी कार्यक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ’ उल्लेख गरेका छन । २०७० साल अंक ७ मा तत्कालिन न्यायाधीश, पूर्वप्रधान न्यायाधीश  कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको छ ‘बढुवामा जेष्ठतालाई मात्रै आधार बनाएर बढुवा हुन सक्दैन’ । यो फैसलाको नजिर र त्यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ८ औं नम्बरका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई नियुक्त गर्दा पौडेल भन्दा सिनियर सचिवहरु अदालत गएका थिए । त्यतिबेला समेत अदालतले मुख्यसचिव नियुक्त गर्नु सरकारको कार्याकारी अधिकार भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यि नजिरलाई मात्रै हेर्ने हो भने अहिले सरकारले आईजीपी बढुवा गर्दा नपरेको डिआईजी नवराज सिलवाल अदालत जानुपर्ने आवश्यकता नै देखिंदैन । बिचौलीयाको चलखेल ः यतिबेला जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरिक्षकमा बढुवा गरेपछि त्यसलाई रोक्न अदालत देखि नेताको घरमा चहार्ने बिचौलीया समुह सक्रिय छ । आईजीपी बढुवा प्रकरणपछि विचौलीयाहरुको दशैं आईराखेको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना डिआईजीले खिस्सी गरे । सरकारी संयन्त्रकै गाडी प्रयोग गरेर रातदिन घुम्ने थालेको एक हप्ता हुन थालिसकेको छ । अहिले चन्दका बिरुद्धमा केहि प्रहरी अधिकारीहरु नाङ्गो नाच देखाईरहेका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च प्रहरी अधिकारीहरु आईजी हुन नपाएको झोंकमा प्रहरी संगठनलाई नै बद्नाम गराउने गरी दलाली भईरहेको बताउछन । केहि वकिल, पत्रकारहरु र केहि राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेको तेस्रो÷चौंथो तहका नेताहरु लागि परेका छन । जसको काम नै विभिन्न तहबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीका उच्च तहका नेताको घरमा पुग्ने र सिलवाललाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन लबिङ गर्ने गरेका छन । उच्च स्रोतका अनुसार अहिले सरकारको निर्णय रोक्न करोडौं खर्च भईरहेको छ । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका चन्दलाई गलत र हुन नपाएको सिलवाललाई दुधले नुहाएको चोखो देखाउने बिचौलीयाको पहिलो अस्त्र हो । तर तिनीहरु एक नम्बर मात्रै हेरेका छन । कसै न कसैको नाम एक नम्बरमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर एसएसपीबाट बढुवा भएका चन्द कसरी अयोग्य हुन्छन ? विचौलीयाहरु यति पनि विश्लेष्ण नगरी भौंतारिरहेका छन । १ नम्बर हुने काईदा ः सरकार गठन गर्ने बिषयमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससँग केहि सहमति गरेको थियो । हालसम्म कुनै कागजातले पुष्टि हुन नसकेको बिषय शेरबहादुरले प्रहरी महानिरिक्षक कांग्रेसलाई राखेको हल्ला फैलाईएको छ । सरकारमा हुँदा आफुलाई सर्पोट गर्ने व्यक्तिलाई माथि ल्याउन खोज्नु दलीय राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ । राजनीतिक पावर हुंदैन्थ्यो भने स्वयम सिलवाल इन्सपेक्टरमा ५० नम्बर पछि रहेका व्यक्ति डिआईजीमा १ नम्बरमा कसरी आए ? मूलुकमा राजतन्त्र हुँदा राजपरिवारको शरणमा बढुवा र लोकतन्त्र आएपछि खाटी लोकतन्त्रबादीबाट राजनीतिक पहुँचले बढुवा पाएका हुन सबै जना । अहिले सिलवालको एक्लो खुबीले डिआईजी बनाएको र चन्दलाई  शेरबहादुर देउवाले बोकेर डिआईजी भएको सम्मका कुरा भन्न भ्याएका छन, पेड प्रचारकहरुले । तर चन्द सिलवाल भन्दा कत्ति पनि कम्जोर होईन । हुंदै नभएको काँंग्रेस सभापतिलाई आरोप लगाएर आफुहरु उम्कने रणनीति मात्रै हो । यसकारण चन्द नै हुन्छन आईजीपी ः– –    संविधानले मन्त्रिपरिषदलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भनेको छ । आईजीपी नियुक्तिमा हेरिने महत्वपूर्ण बिषय बढुवा गर्न खोजिएको व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता छ छैन भनेर हेरिन्छ । यदि न्यूनतम योग्यता पुगेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो सरकारको विशेषाधिकार हो । –    महानिरिक्षक नियुक्त गर्दा कार्यक्षमता, लगनशिलता, अनुशासन जस्ता बिषय हेरिन्छ । यि बिषयमा योग्य भए मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्न सक्छ । –    सर्वोच्च अदालतमा यसअघि स्थापित नजिरका बिरुद्धमा रिट दायर भएका छन । डिआईजी नवराज सिलवालले आफनै नजिरका बिरुद्धमा अदालतमा जानुभएको छ, त्यो प्रक्रिया नै गलत छ । –    अदालतमा सार्वजनिक महत्वको बिषयमा रिट दायर भएर अदालतले नोटिस समेत गरिसकेको थियो । प्राइभेट इन्ट्रेस्टको बिषयमा समेत मुद्धा परिसकेकाले अब अदालतले पब्लिक इन्ट्रेस्टमा अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन । अदालतले प्राईभेट इन्ट्रेस्ट नभए मात्रै पब्लिक इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गर्ने गर्दछ ।

आफ्नो विचार राख्नुहोस

थप सम्बन्धित समाचार
Follow
Us